| जयपुर

विविधताओं से भरे प्रदेश राजस्थान के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी यानी यहां हर एक कोस पर इस प्रदेश मंे पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस की दूरी पर भाषा और वेशभूषा बदल जाती है। एेसे में इस रंग-बिरंगे प्रदेश, जिसे कहा ही रंगीला राजस्थान जाता है, उसे कौन नहीं देखना चाहेगा। यही कारण है कि देश ही नहीं, दुनियाभर से पर्यटक इस प्रदेश की ओर खिंचे चले आते हैं। राजस्थान में पर्यटन व्यवसाय हजारों करोड़ रुपए का है, लेकिन अभी तक पर्यटन के इस व्यवसाय से प्रदेश के गांव लगभग अछूते ही थे।

ग्रामीण टूरिज्म के नाम पर राजस्थान के जैसलमेर में सम के धोरों में या फिर शेखावाटी के कुछ गांवों में ही पर्यटन व्यवसाय पनप पाया है। करीब एक दशक पहले वर्ष 2011 में बीकानेर जिले के मोमासर गांव को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए स्थानीय लोगों की पहल पर मोमासर उत्सव शुरू किया गया, जिसको पर्यटकों ने हाथों-हाथ लिया। आज इस उत्सव में हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आने लगे हैं।

गांवों के प्रति पर्यटकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके पीछे प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के गांवों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डवलप किया जाए, जिससे देसी-विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के ग्रामीण जन जीवन के साथ उनके संस्कार और संस्कृति को तो करीब से देखने का मौका मिलेगा ही। साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पर मिलेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शहरों की ओर पलायन करने पर भी रोक लगेगी। अभी तक पर्यटक राजस्थान के शहरों में स्थित ऐतिहासिक किले, महलों सहित अन्य धरोहर को निहारते थे, लेकिन अब राजस्थान आने वाले पर्यटक यहां के गांव की हरियाली, संस्कृति और वहां की दिनचर्या को भी करीब से देख सकेंगे। यह सब मुमकिन होगा राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नई नीति से।

हाल ही राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 को लागू किया है। योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों के लिए शहरों जैसी व्यवस्था की जाएगी। इस योजना में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों टूरिस्ट स्पॉट डवलप करने के लिए इस योजना के तहत स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी।

फसाना न बन जाए गांव ग्रामीण के विकास का यह खुशनुमा ख्वाब

केंद्र व राज्यों सरकारों की ओर से जन कल्याण व विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लाई जाती हैं। इन योजनाओं को जब लॉन्च किया जाता है तो ऐसा ढिंढोरा पीटा जाता है कि अब सब कुछ कायापलट होने वाला है, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण सरकार की अधिकतर योजनाओं का हश्र बुरा होता है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जननायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका हश्र क्या हुआ। यह किसी से छिपा नहीं है। योजना के लागू होने के 8 साल बाद भी शायद ही देश के किसी गांव के हालात में अभी तक कोई सुधार हुआ हो। अिधकतर गांवों में तो अब वहां के ग्रामीण भी भूल चुके हैं कि कभी उनके गांव का चयन सांसद आदर्श गांव के लिए हुआ था। आज भी इन गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हश्र गांवों के विकास के लिए शुरू की गई इस योजना का नहीं होना चाहिए।

गांवों की कायापलट के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावैन पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को गांवों के रीति-रिवाज के साथ ग्रामीण जीवन और पशु-पक्षियों को भी करीब से देखने का मौका मिल सके। इस योजना के लिए प्रोजेक्ट अनुमोदन और पंजीकरण पर्यटन विभाग के संबधित पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा किया जाएगा। हालांकि पर्यटकों को सुलभ पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन इकाइयों के लिए 15 फीट चौड़ी सड़क होना जरूरी किया गया है।

करोड़ों की कमाई, पर अभी नहीं फिरे ग्रामीणों के दिन

जैसलमेेर से 42 किमी दूर सम के धोरों  में हर साल करीब छह लाख देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रौनक रहने लगी है। कई बड़े बिजनेस ग्रुपों ने यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी टैंटों में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सर्दी में यहां इन टैंटनुमा कमरों का किराया तीन हजार से 10 हजार रुपए तक होता है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए ऐसे करीब 100 से अिधक होटल उपलब्ध हैं, जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय से हाेने वाली प्रतिवर्ष आय 600 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन  इस पर्यटन व्यवसाय के जरिए इस क्षेत्र के मात्र 5 हजार के आस-पास लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। उसमें भी इन लोगों का किसी भी कार्य पर मालिकाना हक नहीं है। वे केवल यहां मेहनत मजदूरी या फिर लोक गायिकी जैसे कार्यों से थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के जरिए गांवों के किसानों को कोई सीधा लाभ मिल पाएगा, मुश्किल ही लगता है। जिन किसानों के पास खाद-बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्या वे इतनी बड़ी योजना का लाभ ले पाएंगे।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राहत के पूरे प्रयास

ग्रामीण पर्यटन नीति लागू होने के बाद अब ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नीति के तहत पर्यटन यूनिट को आरंभ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी, पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत  पुनर्भरण किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

कृषि के साथ कमाई के नए तरीके अपनाए किसान

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को आगे बढ़ाना है. जिस तरह से शहरों में पर्यटक आकर्षित होते हैं, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।

 इसके द्वारा पर्यटन से जहां एक ओर गांव का विकास होगा तो साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकरधा वाले लोगों के उत्पाद का संरक्षण
होगा।

एक्सपर्ट व्यू: केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इनमें से अिधकतर योजनाएं लाल फीताशाही का शिकार हो जाती हैं। इससे आमजन को इन योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकारों को अिधकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ काम की गारंटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही हर योजना के लिए यह जरूरी किया जाना चाहिए कि आवेदन के बाद तय समय में उसे स्वीकृत किया जाना अावश्यक होगा। अगर तय समय में उस आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाती है तो इसके बाद उसे स्वत: स्वीकृत मान लिए जाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे लोगों को लालफीताशाही से निजात मिलेगी और इन योजनाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा।

काश! सम के धाेरों से गुलजार हो जाएं गांव

विश्व पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान की अलग पहचान है। विविधताओं से भरे इस प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पाणी। भला ऐसे प्रदेश को कौन नहीं देखना चाहेगा।

एजेंसी | जयपुर

विविधताओं से भरे प्रदेश राजस्थान के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी यानी यहां हर एक कोस पर इस प्रदेश मंे पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस की दूरी पर भाषा और वेशभूषा बदल जाती है। एेसे में इस रंग-बिरंगे प्रदेश, जिसे कहा ही रंगीला राजस्थान जाता है, उसे कौन नहीं देखना चाहेगा। यही कारण है कि देश ही नहीं, दुनियाभर से पर्यटक इस प्रदेश की ओर खिंचे चले आते हैं। राजस्थान में पर्यटन व्यवसाय हजारों करोड़ रुपए का है, लेकिन अभी तक पर्यटन के इस व्यवसाय से प्रदेश के गांव लगभग अछूते ही थे।

ग्रामीण टूरिज्म के नाम पर राजस्थान के जैसलमेर में सम के धोरों में या फिर शेखावाटी के कुछ गांवों में ही पर्यटन व्यवसाय पनप पाया है। करीब एक दशक पहले वर्ष 2011 में बीकानेर जिले के मोमासर गांव को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए स्थानीय लोगों की पहल पर मोमासर उत्सव शुरू किया गया, जिसको पर्यटकों ने हाथों-हाथ लिया। आज इस उत्सव में हजारों की संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आने लगे हैं।

गांवों के प्रति पर्यटकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके पीछे प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के गांवों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डवलप किया जाए, जिससे देसी-विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के ग्रामीण जन जीवन के साथ उनके संस्कार और संस्कृति को तो करीब से देखने का मौका मिलेगा ही। साथ ही गांवों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पर मिलेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शहरों की ओर पलायन करने पर भी रोक लगेगी। अभी तक पर्यटक राजस्थान के शहरों में स्थित ऐतिहासिक किले, महलों सहित अन्य धरोहर को निहारते थे, लेकिन अब राजस्थान आने वाले पर्यटक यहां के गांव की हरियाली, संस्कृति और वहां की दिनचर्या को भी करीब से देख सकेंगे। यह सब मुमकिन होगा राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नई नीति से।

हाल ही राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 को लागू किया है। योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटकों के लिए शहरों जैसी व्यवस्था की जाएगी। इस योजना में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों टूरिस्ट स्पॉट डवलप करने के लिए इस योजना के तहत स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी।

फसाना न बन जाए गांव ग्रामीण के विकास का यह खुशनुमा ख्वाब

केंद्र व राज्यों सरकारों की ओर से जन कल्याण व विकास के लिए बहुत सी योजनाएं लाई जाती हैं। इन योजनाओं को जब लॉन्च किया जाता है तो ऐसा ढिंढोरा पीटा जाता है कि अब सब कुछ कायापलट होने वाला है, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण सरकार की अधिकतर योजनाओं का हश्र बुरा होता है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जननायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका हश्र क्या हुआ। यह किसी से छिपा नहीं है। योजना के लागू होने के 8 साल बाद भी शायद ही देश के किसी गांव के हालात में अभी तक कोई सुधार हुआ हो। अिधकतर गांवों में तो अब वहां के ग्रामीण भी भूल चुके हैं कि कभी उनके गांव का चयन सांसद आदर्श गांव के लिए हुआ था। आज भी इन गांवों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हश्र गांवों के विकास के लिए शुरू की गई इस योजना का नहीं होना चाहिए।

गांवों की कायापलट के लिए इस योजना के तहत ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावैन पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को गांवों के रीति-रिवाज के साथ ग्रामीण जीवन और पशु-पक्षियों को भी करीब से देखने का मौका मिल सके। इस योजना के लिए प्रोजेक्ट अनुमोदन और पंजीकरण पर्यटन विभाग के संबधित पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा किया जाएगा। हालांकि पर्यटकों को सुलभ पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन इकाइयों के लिए 15 फीट चौड़ी सड़क होना जरूरी किया गया है।

करोड़ों की कमाई, पर अभी नहीं फिरे ग्रामीणों के दिन

जैसलमेेर से 42 किमी दूर सम के धोरों  में हर साल करीब छह लाख देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से क्षेत्र में रौनक रहने लगी है। कई बड़े बिजनेस ग्रुपों ने यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी टैंटों में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए ठहरने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सर्दी में यहां इन टैंटनुमा कमरों का किराया तीन हजार से 10 हजार रुपए तक होता है। इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए ऐसे करीब 100 से अिधक होटल उपलब्ध हैं, जो पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय से हाेने वाली प्रतिवर्ष आय 600 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन  इस पर्यटन व्यवसाय के जरिए इस क्षेत्र के मात्र 5 हजार के आस-पास लोगों को ही रोजगार मिला हुआ है। उसमें भी इन लोगों का किसी भी कार्य पर मालिकाना हक नहीं है। वे केवल यहां मेहनत मजदूरी या फिर लोक गायिकी जैसे कार्यों से थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के जरिए गांवों के किसानों को कोई सीधा लाभ मिल पाएगा, मुश्किल ही लगता है। जिन किसानों के पास खाद-बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्या वे इतनी बड़ी योजना का लाभ ले पाएंगे।

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राहत के पूरे प्रयास

ग्रामीण पर्यटन नीति लागू होने के बाद अब ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नीति के तहत पर्यटन यूनिट को आरंभ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी, पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। देय एवं जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत  पुनर्भरण किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

कृषि के साथ कमाई के नए तरीके अपनाए किसान

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को आगे बढ़ाना है. जिस तरह से शहरों में पर्यटक आकर्षित होते हैं, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है।

 इसके द्वारा पर्यटन से जहां एक ओर गांव का विकास होगा तो साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकरधा वाले लोगों के उत्पाद का संरक्षण
होगा।

एक्सपर्ट व्यू: केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इनमें से अिधकतर योजनाएं लाल फीताशाही का शिकार हो जाती हैं। इससे आमजन को इन योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकारों को अिधकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ काम की गारंटी अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही हर योजना के लिए यह जरूरी किया जाना चाहिए कि आवेदन के बाद तय समय में उसे स्वीकृत किया जाना अावश्यक होगा। अगर तय समय में उस आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाती है तो इसके बाद उसे स्वत: स्वीकृत मान लिए जाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे लोगों को लालफीताशाही से निजात मिलेगी और इन योजनाओं के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा।

जयपुर। देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या कोयले से खाना पकाने से मुक्ति दिलाने के मकसद से मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन रसोई गैस सिलेंडराें की बढ़ती कीमतों ने इस योजना के मकदस काे अंधकारमय कर दिया है। जो लोग इस महंगाई व बेरोजगारी के दौर में दो जून रोटी का जुगाड़ करने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए गैस सिलेंडर भरवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में सैंया तो बहुत ही कमात है महंगाई डायन खाए जात है वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है।

ऐसे में उज्जवला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडरों को भरवाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल भरा हो गया है और उन्होंने वापस लकड़ी वाले चूल्हों की ओर रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। उज्जवला योजना के शुरुआती चरण में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पांच करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2014 यानी केंद्र में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से अप्रेल, 2022 तक इस योजना के तहत पूरे देश में 9,56,57,999 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जबकि वर्ष 1955 से 2014 के बीच के छह दशकों में महज 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन ही जारी हुए थे। वैसे देश में कुल कनेक्शनों की संख्या अब 30.53 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की यह योजना तो दुरुस्त थी, लेकिन लागू करने से पहले जमीनी स्तर पर कुछ व्यावहारिक दिक्कतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर थोक के भाव कनेक्शन तो बांटे गए, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि लोग उसे जारी रखें और नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल करें।

 चूल्हे के धुएं से देश में हर साल 13 लाख लोगों की मौत

योजना को लेकर लांसेट ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि भारत में पारंपरिक चूल्हों या स्टोव पर लकड़ी या दूसरे ईंधन के जरिए खाना पकाने की वजह से फेफड़ों में जाने वाले धुएं के कारण पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में आकर सालाना कई लाख लोगों की मौत हो जाती है। भारत 24 करोड़ से अधिक घरों का देश है, जिनमें से करीब 10 करोड़ परिवार अभी भी एलपीजी को खाना पकाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से वंचित हैं और उन्हें खाना पकाने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयले, गोबर के उपले, केरोसिन तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रदूषणकारी ईंधन की वजह से भारत में हर साल 13 लाख लोगों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ठोस ईंधन से उत्पन्न घरेलू वायु प्रदूषण की वजह से साल 2010 में 35 लाख लोगों की मौत हुई।

मुफ्त का ईंधन भी है बड़ा कारण

यह एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन सरकार ने इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया। केंद्र ने यह जानने के लिए रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से एक अध्ययन कराया था कि गरीब परिवारों को एलपीजी पर खाना पकाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन अध्ययन के नतीजों का इंतजार किए बिना योजना लागू कर दी गई। इसके लागू होने के महीने भर बाद जब अध्ययन के नतीजे सामने आए तो व्यावहारिक खामियों का खुलासा हुआ।

क्रिसिल ने 13 राज्यों के 120 जिलों में एक लाख से ज्यादा लोगों के सर्वेक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट में कहा था कि 86 फीसदी लोगों के मुताबिक एलपीजी एक महंगा सौदा है। इसलिए वे लकड़ी और कोयले जैसे ईंधनों पर ही निर्भर हैं। इसी तरह 83 फीसदी ने रिफिल की कीमत बहुत ज्यादा होने की बात कही थी। रिपोर्ट में रिफिल सिलेंडर की कीमतों में सब्सिडी के जरिए कटौती की सिफारिश की गई थी। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रामीण इलाकों की 37 फीसदी आबादी को खाना पकाने का ईंधन मुफ्त में मिलता है। ऐसे में वह हर दो महीने में एलपीजी सिलेंडर के लिए राशि खर्च नहीं करेंगे।

कनेक्शन बढ़े, सिलेंडरों की इस्तेमाल नहीं

इस योजना के शुरू होने के बाद देश में एलपीजी कनेक्शनों की तादाद में तो 12.26 फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल महज 9.83 फीसदी ही बढ़ा है। आंकड़ों का यह फर्क उज्ज्वला योजना के दामन पर दाग लगाता है। इससे साफ है कि पहला सिलेंडर खत्म होने के बाद बहुत-से लोगों ने दूसरा सिलेंडर खरीदा ही नहीं है।

 तीन महीने तक सिलेंडर नहीं लिया ताे कनेक्शन निष्क्रिय

उज्ज्वला योजना के तहत मिले कनेक्शन में हर तीन महीने पर रिफिल सिलेंडर नहीं लेने की स्थिति में वितरक उनको निष्क्रिय कनेक्शन सूची में डाल देते हैं। जनवरी, 2018 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल ऐसे 3.82 करोड़ निष्क्रिय कनेक्शन हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का दावा है कि उज्ज्वला योजना शुरू होने के पहले ही साल 80 फीसदी परिवारों ने गैस सिलिंडर रिफिल करवाया है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस योजना के तहत सब्सिडी के बावजूद रिफिल सिलेंडर साढ़े 8 सौ रुपए से कम में नहीं मिलता। बीपीएल परिवारों के लिए यह एक बड़ी रकम है। उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पूरे परिवार के लिए दो जून की रोटी जुटाना है।

बैंक खाता और बीपीएल कार्ड जरूरी

इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिनके पास बैंक खाता और बीपीएल कार्ड है। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता भी सरकार उपलब्ध कराती है। इसके तहत प्रति कनेक्शन की कीमत में सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस आदि शामिल होता है। इसे सरकार वहन करती है। लाभार्थियों को चूल्हा खुद खरीदना पड़ता है। इस योजना के लाभार्थियों की पहचान “सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011” के आधार पर की जाती है।

50 फीसदी लोग नहीं भरवा रहे सिलेंडर

डीलर्स के अनुसार जिन लोगों ने उज्जवला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त किए थे, उनमें से 60% से अधिक लोग गैस सिलेंडर रिफिल ही नहीं करा रहे हैं। मध्यम वर्गीय लोग भी अब सिलेंडर लेने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में सिलेंडरों की खपत पर भी असर पड़ा और वर्तमान में करीब 20 प्रतिशत सेल भी गिर चुकी है। खास बात यह है कि पिछले दो साल में सिलेंडर के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। जो रसोई गैस सिलेंडर जून 2020 में करीब 594 रुपए का मिल रहा था, वह अब 1056.50 रुपए का मिल रहा है।  नवंबर 2021 में सिलेंडर के दाम 933 रुपए थे व  नवंबर 2020 में इसी घरेलू सिलेंडर के दाम 618 रुपए के करीब थे। 

 एक करोड़ से ज्यादा ने साल में एक बार ही भरवाया सिलेंडर

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गत वित्त वर्ष में प्रति उपभोक्ता रसोई गैस के चार सिलेंडर से कम की खपत रही है। यानी, इस योजना के तहत गरीब परिवार की लाभार्थी महिलाएं एक साल में चार से कम रसोई गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं। इनमें एक करोड़ सात लाख लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने पूरे साल (2021-22) में सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। जबकि, करीब 90 लाख महिलाएं सालभर में एक सिलेंडर भी नहीं भरवा सकीं हैं। केंद्र सरकार की तीन कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) और इंडियन ऑयल (आईओसी) ने पांच मई, 2022 को एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। इसमें एचपीसीएल ने बतया है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति उपभोक्ता 3.70 सिलेंडर की खपत रही है। इसी तरह आईओसी की लाभार्थी महिलाओं ने 3.6 सिलेंडर व बीपीसीएल लाभार्थी महिलाओं ने सालभर में 3.92 सिलेंडर भरवाएं हैं।

जानकारी के मुताबिक एचपीसीएल की 27.58 लाख लाभार्थी महिलाओं ने गत वित्त वर्ष में एक बार रसोई गैस सिलेंडर भरवाया है। जबकि, आईओसी की 52 लाख और बीपीसीएल की 28.56 महिलाओं ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। पूरे साल में एक सिलेंडर भी नहीं भरवा पाने के मामले में एचपीसीएल की नौ लाख से अधिक, आईओसी की 65 लाख और बीपीसीएल की 15.96 लाख लाभार्थी महिलाएं शामिल हैं।

एक करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन दिए

आरटीआई के जवाब में बताया गया कि तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने गत वित्त वर्ष में पीएमयूवाई के तहत कुल एक करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन जारी किए हैं। इसमें एचपीसीएल ने 25 लाख, आईओसी ने 50 लाख और बीपीसीएल ने 25 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को नए कनेक्शन दिए। एक अप्रैल, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, एचपीसीएल के पास 2.40 करोड़, आईओेसी के पास 4.24 करोड़ और बीपीसीएल के पास 2.35 करोड़ कनेक्शन हैं। देशभर में पीएमयूवाई के तहत कुल 8.99 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। वहीं 24 नवंबर, 2022 तक पीएमयूवाई के तहत कुल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 9,56,57,999 पर पहुंच गई है।

98,713 करोड़ रुपए की दी सब्सिडी

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2016-17 से दिसंबर, 2021-22 तक पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने की एवज में 98,713 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। इसमें बीपीसीएल ने 2016-17 से 2021-22 में 28,417.79 करोड़ की सब्सिडी दी है। जबकि, एचपीसीएल ने 2017-18 से दिसंबर, 2021-22 के दौरान 24,445 करोड़ और ओआईसी ने 45,851 करोड़ रुपये की सब्सिडी लाभार्थियों को दी है।

राज्यमंत्री ने बताए आंकड़े

केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में उज्ज्वला योजना के के तहत दिए गए गैस कनेक्शन की रिफिलिंग के आंकड़े बताए. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया है। वहीं, 7.67 करोड़ लाभाथिर्यों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने उज्ज्वला योजना के लभार्थियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी।

साल दर साल का आंकड़ा

रामेश्वर तेली ने बताया कि वर्ष 2017-18 के बीच 46 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। वहीं, एक बार रिफिल कराने वालों का आंकड़ा 1.19 करोड़ रहा। राज्यमंत्री के अनुसार, 2018-19 के दौरान 1.24 करोड़, 2019-20 के दौरान 1.41 करोड़, 2020-21 के दौरान 10 लाख और 2021-22 के दौरान 92 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया। साथ ही उन्होंने एक बार सिलेंडर रिफिल कराने वालों को भी आंकड़े दिए।

कितनी मिलती थी सब्सिडी

रामेश्वर तेली ने बताया कि साल 2018-19 के दौरान 2.90 करोड़, 2019-20 के दौरान 1.83 करोड़, 2020-21 के दौरान 67 लाख और 2021-22 के दौरान 1.08 करोड़ ज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने केवल एक बार ही सिलेंडर रिफिल कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2021-22 के दौरान कुल 30.53 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं में से 2.11 करोड़ ने एक बार भी गैस सिलेंडर रिफिल नहीं कराया है। वहीं,  2.91 करोड़ ग्राहकों ने एक बार घरेलू गैस सिलेंडर भरवाया है। अप्रैल 2020 तक उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भराने पर गरीबों को वापस 162 रुपये की सब्सिडी मिलती थी।

 अब केवल 200 रुपए मिलेगी केंद्र से सब्सिडी

 सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से अिधक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे हैं। इन सभी लोगों को एलपीजी सब्सिडी के रूप में 200 रुपए प्रति सिलेंडर तय है। सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर देने का नियम सरकार ने बनाया है। अब 21 मई 2022 से 2022-23 के लिए सरकार  ने ये नियम तय किए हैं। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देती है। 

 राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रेल 2023 से राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की है। ऐसे में अब सरकारी तंत्र कसरत करने में जुट गया है, क्योंकि शहरों की तुलना में गावों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 गुना अधिक है।

वर्ष 2020 की शुरुआत में जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस की प्रथम लहर ने मानव जीवन को झकझोर कर रख दिया था और असंख्य व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दो वक्त के भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा और जीवनयापन करना दूभर हो गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 213 शहरी क्षेत्रों में 358 रसोई के माध्यम से 20 अगस्त, 2020 से कोई भूखा न सोए के लक्ष्य से स्व. इन्दिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया। 18 सितम्बर, 2022 को जोधपुर से इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान में 870 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है जिन्हें बजट घोषणा में बढाकर 1 हजार किया गया है। 

इंदिरा रसोई के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में गरीब एवं निराश्रित, कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दोपहर का भोजन प्रातः 8ः30 बजे से मध्यान्ह 1 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन शाम 5 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध कराए जाने का सुनिर्णय लिया।  भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है, जो कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति के भोजन की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरूप भोजन की आपूर्ति की जाती है। योजना की स्वर्णिम सफलता इसी से प्रतीत होती है कि भोजन वाहनों का समयानुसार इंतजार एवं वाहनों के समक्ष लोगों की लम्बी कतारें लगती हैं। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में योजना के तहत 65 लाख, 4 हजार से भी ज्यादा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया। इसी का परिणाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में इंदिरा रसोई की संख्या प्रदेश में बढ़ाकर एक हजार करने की घोषणा की है। 

प्रत्येक वाहन जुड़ा है जीपीएस से

इंदिरा रसोई में पारदर्शिता के सिद्धांत का सुनिश्चितता बेहतर उपयोग किया गया हैं, इंदिरा रसोई का प्रत्येक वाहन जीपीएस सिस्टम से जुड़ा है, और जैसे ही कोई लाभार्थी रसोई काउंटर पर आता है, स्वचालित रूप से उसका फोटा खिंच जाता है, और तत्काल प्रभाव से उसके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजा जाता है, जिसमें इंदिरा रसोई में आने और भोजन स्वीकार करने के लिए लाभार्थी को धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनी रहती है। लाभार्थियों की सही संख्या ज्ञात हो जाती है। वहीं दूसरी ओर योजना में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या कदाचार से बचा जा सकता है, जिससे योजना के व्यवस्थित और निर्बाध निष्पादन की सुनिश्चितता संभव होती है। 

लक्ष्य 13.81 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना

इंदिरा रसोई के तहत मात्र 8 रुपए में लगभग प्रदेशभर में 7 करोड़ से ज्यादा थाली परोसी जा चुकी हैं। राज्य सरकार ने  कुल 1000 रसोई के साथ 13.81 करोड़ थाली का लक्ष्य निर्धारित किया है। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह प्रत्येक रसोई संचालन के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च का प्रावधान किया गया है। 

 लगभग 7.42 करोड़ लोग हुए लाभान्वित

योजना के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र रसोइघरों में 300 थाली दोपहर को एवं 300 थाली रात्रि भोजन में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह नगर परिषद क्षेत्रों में भी दोपहर को 150 एवं रात्रि भोजन में भी 150 थाली तथा नगर पालिका क्षेत्र की रसोइयों में भी 150 थाली दोपहर को एवं 150 ही थाली रात्रि भोजन में उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से इंदिरा रसोई योजना के तहत अब तक 7 करोड़ 42 लाख लोगों को भोजन की थाली परोसी जा चुकी हैं।

 हर साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान

यह योजना कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त, 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजना में लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चित्तौड़ में दिव्यांगजन संभाल रहे जिम्मा

चित्तौड़ शहर में इंदिरा रसोई के माध्यम से दिव्यांगजन द्वारा सशक्तीकरण की नई इबारत लिखी जा रही है। शहर में वर्तमान में तीन इंदिरा रसोई संचालित हैं और खास बात यह है कि इनमें काम करने वाले सभी दिव्यांगजन हैं और इनमें से अधिकतर महिला हैं। शहर में तीन स्थानों- रोडवेज बस स्टैंड, राजकीय चिकित्सालय परिसर और चन्देरिया में इंदिरा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन एक हजार से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेवाड़ विकलांग समिति को शहर में 1 जुलाई, 2022 से शुरू हुई 6 नई इंदिरा रसोई के संचालन के लिए भी चयनित किया गया। इंदिरा रसोई संचालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संस्था को स्वाधीनता समारोह-2021 में संभाग स्तर पर पुरस्कार मिला है। 

 सत्यनारायण को मिल पाया भरपेट भोजन

गौतम नगर जयपुर निवासी सत्यनारयण बैरवा का कहना है कि मैं मजदूरी का कार्य करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं है, तो दो वक्त का पौष्टिक खाना तो बहुत बड़ी  बात है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को इंदिरा रसोई से खाना खिलाया जा रहा है। बैरवा ने बताया कि दो वक्त का खाना मजदूरी करके जो मिलता था, वह कम था। इसलिए आधी बार उन्हें अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भूखा रहना पड़ता था। बैरवा का कहना है कि राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना जब से शुरू हुई है, तब से अब दिन में दोनों समय स्वच्छ व पौष्टिक खाना  मिल जाता है। इससे मजदूरी का काम करने में आसानी हो रही है। 

 योजना से मिल रहा है सम्मान पूर्वक खाना

बाईस गोदाम निवासी संदीप सिंह ने बताया कि मैं निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। गार्ड की सेवा से होने वाली आय से परिवार का पालन -पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। परिवार के लिए अल्प आय होने से दो वक्त का खाना भी ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, आय का आधा हिस्सा घर के राशन पर खर्च हो जाता था। इससे घर के अन्य कार्य करना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब से लाल कोठी स्थित इंदिरा रसोई शुरू हुई है। तब से 8 रुपए में स्वच्छ व पौष्टिक खाना मिल जाता है।अपनी भूख मिटाकर  संदीप सिंह बहुत खुश है। 

इंदिरा रसोई का भोजन बना पार्थ के लिए पाथेय

 चेन्नई से जयपुर घूमने आए पर्यटक पार्थ सारथी ने इंदिरा रसोई में मात्र 8 रुपए में भोजन किया और संतुष्ट भी हुए। पार्थ सारथी ने अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि वे परिवार के साथ चेन्नई से जयपुर घूमने के लिए आए है। जब वे जल महल देखने के लिए आए तब उन्होंने देखा कि बड़े से बैनर पर लिखा हुआ था ‘8 रुपए में भरपेट खाना’। यह देख उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने इंदिरा रसोई जाकर खाना खाया तब पाया कि यहां का खाना बिल्कुल घर जैसा है। जिस साफ-सफाई एवं स्वच्छता के साथ यहां खाना परोसा जा रहा है, वह काबिले तारीफ है।

रसोई में अपनेपन का एहसास 

मध्य प्रदेश से राजस्थान दर्शन के लिए आए हुए महिला समूह की महिलाओं ने बताया कि इंदिरा रसोई का खाना खाने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम अपने घर में खाना खा रहे हैं। साथ ही यहां के स्टाफ द्वारा जिस अपनेपन से खाना परोसा जाता है, उससे ऐसा महसूस नही हुआ कि हम कहीं बैठकर खाना खा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत खाने की होती है। हजारों रुपए खर्च होने के बाद भी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन राजस्थान एक मात्र राज्य है, जो सिर्फ 8 रुपए में लोगो को पौष्टिक खाना खिला रहा है।  

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए सुधार कर रही है। इन सब सुधारों के पीछे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि देश के सभी लोगों को सस्ती व सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसी के मद्देनजर वर्ष 2022 में औषध विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को लागू किया गया। इस वर्ष विभाग की प्रमुख उपलब्धियों में गरीबों और वंचितों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना’ जैसी योजनाएं और निवेश और उत्पादन बढ़ाकर औषध क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए पीएलआई योजना शामिल हैं। इसके अलावा विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और औषध उद्योग को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया है। इन्हीं सुधारों के तहत एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कौंसिल का गठन किया गया है, जो देश के चिकित्सा संस्थानों में निरंतर सुधार की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कुछ साल पहले शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। योजना जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, वह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, लेकिन योजना की शुरुआता बहुत धीमी है। अभी तक पूरे देश की सवा अरब से ज्यादा की आबादी में मात्र 9 हजार जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो पहाड़ सी आबादी के लिए राई समान राहत है। साथ ही सरकार ने इस योजना के लिए जो लक्ष्य भविष्य के लिए निर्धारित किए हैं, वो भी नाकाफी हैं। केंद्र की जनकल्याण के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह योजना तभी सफल हो सकती है, जब यह अपने उद्देश्य के अनुसार देश के हर नागरिक को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवा आसानी उपलब्ध करा सके।

देश में खोले गए करीब 9 हजार केंद्र

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) खोले गए हैं। गत वर्ष 30 नवंबर तक देशभर में 8916 पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। केंद्र सरकार का मार्च 2025 तक इन केंद्रों को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य है। जन औषधि दवाओं की कीमतें आम तौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम होती हैं। उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। इससे आमजन को महंगी दवाओं की खरीद से निजात मिली है। साथ ही आम आदमी की जरूरत की दवाओं तक सुलभ पहुंच हुई है।

इन केंद्रों पर उपलब्ध हैं 1759 दवाएं

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर अभी 1759 दवाएं और 280 सर्जिकल उत्पाद उपलब्ध हैं। मार्च 2025 तक 2000 दवाओं और 300 सर्जिकल उत्पादों को शामिल करके उत्पाद संग्रह बढ़ाने का लक्ष्य है ताकि चिकित्सीय समूहों को कवर करने वाली सभी आवश्यक दवाएं, जैसे - एंटी-डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, एंटी-कैंसर, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स, एंटी एलर्जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, विटामिन, खनिज और खाद्य पूरक, ट्रॉपिकल दवाएं लोगों को सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।

 एक रुपए में मिल रहा सैनिटरी पैड

देशभर में सभी महिलाओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जन औषधि सुविधा ऑक्सी-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन देशभर के सभी पीएमबीजेपी केंद्रों में ₹1 रुपए प्रति सैनिटरी पैड पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से नवंबर, 2022 तक 31 करोड़ से अधिक पैड बेचे जा चुके हैं।

एक साल में आमजन को 4500 करोड़ की बचत

वित्त वर्ष यानी 2021-22 में, फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने 893.56 करोड़ रुपए की बिक्री की थी, जिससे नागरिकों को लगभग 5300 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर, 2022 तक पीएमबीआई ने 758 करोड़ रुपए की बिक्री की है, जिससे जनता को लगभग 4500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में इस परियोजना के तहत कुल मिलाकर लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है।

एंड टू एंड सप्लाई चेन सिस्टम

आईटी-सक्षम एंड टू एंड सप्लाई चेन सिस्टम लागू किया गया है और गुरुग्राम में एक केंद्रीय गोदाम और चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में तीन क्षेत्रीय गोदाम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और गोदाम खोलने की योजना बनाई गई है।

दवाओं का मूल्य निर्धारण

औषध विभाग (डीओपी) ने 13 सितंबर, 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 के आधार पर 11 नवंबर, 2022 को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 की संशोधित अनुसूची-1 को अधिसूचित किया। उसी के आधार पर औषध विभाग के अंतर्गत आने वाले एक संबद्ध कार्यालय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-1 के तहत आने वाली दवाओं की अधिकतम कीमतों को संशोधित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

मोबाइल ऐप से मिल रही है जानकारी

29 अगस्त, 2022 को एनपीपीए के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 (आईपीडीएमएस) का एक अद्यतन संस्करण लॉन्च किया गया, जो सरकार और हितधारकों के बीच इंटरफेस को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत तकनीक लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी अवसर पर फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप 2.0 का अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता दवाओं के मूल्य आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

औषध उद्योग का सुदृढ़ीकरण (एसपीआई)

यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में चालू होगी और इसका परिव्यय 500 करोड़ रुपए है। इस योजना के 3 घटक/उप-योजनाएं हैं। सामान्य सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआईसीएफ)। औषधि प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) व औषधि और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)।

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

इस योजना में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने की परिकल्पना की गई है। 3,420 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय की इस योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक है। चयनित कंपनियों को पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना है और योजना के टारगेट खंडों के तहत कवर किया जाना है। इस योजना के तहत पहचाने गए उत्पादों को चार टारगेट खंडों में वर्गीकृत किया गया है, जो कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण, रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनित और गैर-आयनित विकिरण उत्पाद दोनों) और आण्विक इमेजिंग उपकरण, एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-श्वसन चिकित्सा उपकरण हैं, जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी और रीनल केयर चिकित्सा उपकरणों के कैथेटर्स और इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स शामिल हैं।

फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना

इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना में तीन श्रेणियों के तहत फार्मास्युटिकल सामान शामिल हैं-

श्रेणी 1: बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट वाली दवाएं या पेटेंट की समाप्ति के करीब आने वाली दवाएं, सेल आधारित या जीन थेरेपी दवाएं, ऑरफेन दवाएं, एचपीएमसी, पुलुलान, एंटेरिक आदि जैसे विशेष खाली कैप्सूल, जटिल एक्सिपिएंट, फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स, अनुमोदित अन्य दवाएं।

श्रेणी 2: सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री / प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / ड्रग इंटरमीडिएट्स।

श्रेणी 3 (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत शामिल न होने वाली दवाएं): दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, ऑटो इम्यून ड्रग्स, एंटी-कैंसर ड्रग्स, एंटी-डायबिटिक ड्रग्स, एंटी-इंफेक्टिव ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग्स, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस, स्वीकृत अन्य दवाएं, भारत में निर्मित नहीं होने वाली अन्य दवाएं।

इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक है। यह योजना इन श्रेणियों के तहत चयनित प्रतिभागियों को 10% से 30% तक अलग-अलग दर पर वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने, देश में उच्च मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने और निर्यात में मूल्यवर्धन बढ़ाने की उम्मीद है। 

चिकित्सीय उपकरण

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का वर्तमान बाजार आकार 11 अरब डॉलर होने का अनुमान है और वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5% होने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का स्वास्थ्य में योगदान और अधिक स्पष्ट हो गया है, जहां चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट, जैसे वेंटिलेटर, आईआर थर्मामीटर, पीपीई किट और एन-95 मास्क, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर किट आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2022 में पीएलआई और चिकित्सा उपकरण पार्क के अलावा, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए कुछ अतिरिक्त ध्यान देने योग्य कार्य भी किए गए, जो हैं:

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का पुनर्गठन

पांच अगस्त, 2022 को विभाग ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का एक अंतर-विभागीय परिषद के रूप में पुनर्गठन किया, जो चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ अक्सर बातचीत करके समाधान के लिए मामलों को उठाता है, जो नियामक प्रकृति के हैं और विभिन्न विभागों में फैला हुआ है। इस संस्थागत व्यवस्था से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के मुद्दे को हल करने की उम्मीद है, जो प्रकृति में बहु-अनुशासनात्मक है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

वाणिज्य विभाग के 21 सितंबर, 2022 के ओएम. ने येडा, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा उपकरणों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) की स्थापना को मंजूरी दी है। विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए ओएसडी को सूचित कर दिया है। ईपीसी-एमडी चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देगा।

जरूरत देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की

भारत में दवाओं और मेडिकल उपकरणों का अरबों रुपए का कारोबार है। पूरे देश में करीब 742 जिले हैं व सवा छह लाख से ज्यादा गांव हैं। देश की आबादी करीब 1.39 करोड़ हैं। ऐसे में पूरे देश में अभी तक केवल नौ हजार के करीब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य 2025 तक इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर साढ़े दस हजार तक करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में साफ है कि एक जिले में अभी तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 से 12 के बीच ही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन केंद्रों तक देश के कितने लोगों की पहुंच होगी यानि यह कहा जा सकता है कि केवल मुट्‌ठीभर दवा केंद्रों के सहारे पूरे देश की सवा अरब से ज्यादा की संख्या को सस्ती दर दवा आसानी से सुलभ कराना किसी भी हालत में संभव नहीं है। सरकार को चाहिए कि योजना को प्राथमिकता से लेकर इन दवा केंद्रों की संख्या पूरे देश में इतनी तो की जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को 8-10 किलोमीटर की दूरी में सस्ती दरों पर आसानी से दवा उपलब्ध हो सके।